छत्तीसगढ़ की अर्थ व्यवस्था में तेजी आई है: वित्त मंत्री ओ पी चौधरी

छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की अर्थ व्यवस्था में तेजी आई है।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महंगाई भत्ता 53 प्रतिशत किए जाने का आदेश जारी

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य के शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते को 53 प्रतिशत किए जाने की अपनी घोषणा को पूरा करके राज्य के लाखों शासकीय सेवकों को होली पर्व से पूर्व सौगात दी है।

सीसीआई ने जेएसडब्ल्यू एनर्जी द्वारा केएसके महानदी पावर कंपनी के अधिग्रहण को दी मंजूरी

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड द्वारा केएसके महानदी पावर कंपनी लिमिटेड में 100 प्रतिशत शेयरधारिता के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।

प्रधानमंत्री मोदी बजट-उपरांत वेबिनार में आज लेंगे भाग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तीन पोस्ट-बजट वेबिनार में भाग लेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे।

छत्तीसगढ़ की बजट से राज्य के विकास को मिलेगी तीव्र गति – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज वित्त मंत्री ओ पी चौधरी के द्वारा प्रस्तुत बजट की तारीफ करते हुए कहा, कि इस बजट के साथ हमारा प्रदेश नये संकल्पों के साथ अपने सपनों को पूरा करने एक नई उड़ान भरेगा।

रायगढ़ में 14 उद्योगों पर लाखों रुपये का जुर्माना

छत्तीसगढ़ के औद्योगिक जिले रायगढ़ में कच्चे माल, उत्पाद और कचरे के परिवहन के दौरान पर्यावरण सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ छत्तीसगढ़ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है।

छत्तीसगढ़ का बजट अब बढ़कर हुआ 1 लाख 75 हजार 342 करोड़ रूपए

छत्तीसगढ़ के विष्णु देव सरकार का तृतीय अनुपूरक बजट आज विधानसभा में ध्वनिमत से पारित हुआ। वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने वर्ष 2024-25 के लिए 19762 करोड़ 12 लाख 42 हजार 523 रूपए का तृतीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। इस अनुपूरक बजट को मिलाकर राज्य के बजट का आकार 1 लाख 75 हजार 342 करोड़ रूपए का हो गया है।

छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों के मामले में अपार संभावनाओं वाला राज्य: सचिव पी. दयानंद

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के सचिव तथा राज्य खनिज विभाग के सचिव पी. दयानंद ने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों के मामले में अपार संभावनाओं वाला राज्य है, जो उद्योग, व्यापार, और रोजगार के क्षेत्र में व्यापक विकास का अवसर प्रदान करता है।

चार उद्योगों की लीजडीड निरस्त; 300 औद्योगिक इकाइयों को नोटिस

छत्तीसगढ़ के कई उद्योगों से भू-भाटक एवं संधारण शुल्क की करोड़ों की बकाया राशि के चलते पिछले एक माह में 04 उद्योगों की लीजडीड निरस्त की जा चुकी है, वहीं लगभग 300 औद्योगिक इकाइयों को बकाया राशि का भुगतान न करने पर नोटिस जारी किया गया है।

मुख्यमंत्री की मौजूदगी में नगरीय ठोस अपशिष्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन के लिए हुआ एमओयू

छत्तीसगढ़ के नगरीय ठोस अपशिष्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण, गेल इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम और प्रदेश के 6 नगर निगमों के बीच आज त्रिपक्षीय एमओयू संपन्न हुआ।