एसआईआर-2026 के बाद पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का अवसर

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 (SIR) के पूर्ण होने के पश्चात छूटे हुए एवं पहली बार मतदाताओं के मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए छत्तीसगढ़ में विशेष अभियान चलाया जाएगा।

नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन

पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर 6 अक्टूबर को होने वाली वोटिंग से ठीक पहले राजनीतिक पार्टियां वोटरों को लुभाने की आखिरी कोशिश कर रही हैं।

SIR के दायरे में कई जाने-माने लोग

खबरों के अनुसार, दिल्ली में रहने वाले कई जाने-माने लोगों को SIR प्रक्रिया के तहत नोटिस जारी किए गए हैं, क्योंकि उनके एन्यूमरेशन फ़ॉर्म में दी गई जानकारी में गड़बड़ी पाई गई है।

बीएलओ चुनाव आयोग और नागरिकों के बीच के पहले संपर्क बिंदु: ज्ञानेश कुमार

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज गोवा में बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) से संवाद करते हुए कहा बीएलओ चुनाव आयोग और नागरिकों के बीच के पहले संपर्क बिंदु होते हैं।

21 विधानसभाओं को डिजिटल विधानसभाओं में किया गया परिवर्तित

देश के 37 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से 33 विधानसभाओं ने राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं और इनमें से 21 विधानसभाओं को नेवा परियोजना के तहत डिजिटल विधानसभाओं में परिवर्तित किया जा चुका है।

अब 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाएगा मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण

भारत निर्वाचन आयोग ने पंजाब, तेलंगाना, झारखण्ड समेत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का घोषणा कर दिया है।

निर्वाचन आयोग ने मतगणना केंद्रों पर क्यूआर-आधारित आईडी प्रणाली शुरू की

भारत निर्वाचन आयोग ने मतगणना केंद्रों में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति के प्रवेश की संभावना को समाप्त करने के लिए ईसीआईएनईटी पर क्यूआर कोड आधारित फोटो पहचान पत्र मॉड्यूल शुरू किया है।

सभी मतदान केंद्रों पर न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं और मतदाता सहायता

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) को निर्देश जारी किए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि 2,18,807 मतदान केंद्रों में से प्रत्येक मतदान के दिन सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं (एएमएफ) और मतदाता सहायता से सुसज्जित हो।