छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य की औद्योगिक विकास नीति 2024–30 में महत्वपूर्ण संशोधनों को स्वीकृति प्रदान की गई है।
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पुलिस आयुक्त प्रणाली को 23 जनवरी से लागू करने मंत्रिपरिषद के निर्णय
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कि अध्यक्षता में आज मंत्रालय में आयोजीत कैबिनेट कि बैठक में रायपुर महानगरीय पुलिस जिला में पुलिस आयुक्त प्रणाली को 23 जनवरी से लागू किए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ‘जशक्राफ्ट’ एवं जशपुर की जनजातीय मातृशक्ति के कौशल की सराहना की
भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुमला (झारखंड) में आयोजित अंतर्राज्यीय जन-सांस्कृतिक समागम ‘कार्तिक जतरा’ कार्यक्रम में जशपुर जिले की स्व-सहायता समूहों से जुड़ी जनजातीय महिलाओं के कार्यों, कौशल और आत्मनिर्भरता की प्रशंसा की।
2026 छत्तीसगढ़ में महतारी गौरव वर्ष घोषित
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने मातृशक्ति के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगामी वर्ष को ‘महतारी गौरव वर्ष’ के रूप में मनाने की घोषणा की है।
4 सडकों के निर्माण के लिए 64.80 करोड़ मंजूर
छत्तीसगढ़ शासन ने बिलासपुर-पंडरिया राष्ट्रीय राजमार्ग-130ए में रिहायशी क्षेत्र वाले चार सड़क खंडों में सड़क और नाली के निर्माण के लिए निविदा को मंजूरी दे दी है।
146 करोड़ रुपये की लागत से काशी की तर्ज पर बनेगा भव्य भोरमदेव कॉरिडोर
केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में 146 करोड़ रुपये की लागत से भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना का विकास किया जा रहा है।
साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को दी गयी भावभीनी अंतिम विदाई
रायपुर, 24 दिसम्बर 2025: […]
छात्र स्टार्टअप एवं नवाचार नीति के लिए 5 करोड़ रुपये स्वीकृत
छत्तीसगढ़ सरकार ने नवाचार, स्टार्टअप संस्कृति और युवाओं के उद्यमशील विकास को प्रोत्साहित करने तथा छात्र स्टार्टअप एवं नवाचार नीति (SSIP) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 5 करोड़ रुपये स्वीकृत की है।
छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 की प्रारंभिक तैयारियां शुरू
भारत की जनगणना-2027 दो चरणों में पूर्ण रूप से डिजिटल माध्यम से कराई जानी है, जिसे लेकर अधिकारीयों ने बताया कि जनगणना में नगरों एवं ग्रामों की भौगोलिक स्थिति का भूसंदर्भ में सटीक होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कोई भी बसाहट का क्षेत्र छूटे नहीं अथवा किसी क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र में अधिव्यापन न हो।भारत की जनगणना-2027 दो चरणों में पूर्ण रूप से डिजिटल माध्यम से कराई जानी है, जिसे लेकर अधिकारीयों ने बताया कि जनगणना में नगरों एवं ग्रामों की भौगोलिक स्थिति का भूसंदर्भ में सटीक होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कोई भी बसाहट का क्षेत्र छूटे नहीं अथवा किसी क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र में अधिव्यापन न हो।
SIR के बाद 23 दिसंबर को जारी होगा ड्राफ्ट मतदाता सूची
निर्वाचन आयोग ने आगामी 23 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रारूप (ड्राफ्ट) प्रकाशित करने जा रहा है, जो छत्तीसगढ़ के सभी नागरिकों के लिए अपने मताधिकार की पुष्टि करने का एक महत्वपूर्ण अवसर होगा।