रायपुर, 27 नवंबर, 2024: उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने के लिए सस्ती, त्वरित और परेशानी मुक्त प्रणाली के रूप में लाया गया ‘ई-दाखिल’ पोर्टल अब भारत के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में चालू हो गया है।
ई-दाखिल एक अभिनव ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जिसे उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके जरिए उपभोक्ताओं को संबंधित उपभोक्ता फोरम से संपर्क करने का एक कुशल और सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है, जिससे उन्हें अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए यात्रा करने और शारीरिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता होती नहीं है।
उपभोक्ता मामले विभाग को ई-दाखिल पोर्टल के सफल राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है, जो अब भारत के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में चालू है।
अपनी स्थापना के बाद से, ई-दाखिल उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने और समय पर न्याय सुनिश्चित करने में एक गेम-चेंजर रहा है।
उपभोक्ताओं को प्रभावित करने वाली नई और उभरती चिंताओं को दूर करने के लिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को 20 जुलाई, 2020 को अधिसूचित और लागू किया गया। कोविड-19 के कारण उपभोक्ताओं पर प्रतिबंधों के बीच, उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने के लिए सस्ती, त्वरित और परेशानी मुक्त प्रणाली के रूप में ई-दाखिल पोर्टल की शुरुआत की गई। पोर्टल एक सहज और आसान-से-नेविगेट इंटरफ़ेस प्रदान करता है, जिससे उपभोक्ता कम से कम प्रयास के साथ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करने से लेकर उनकी स्थिति को ट्रैक करने तक, ई-दाखिल मामलों को दर्ज करने के संबंध में एक कागज रहित और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करता है।
कोई भी उपभोक्ता या अधिवक्ता अपने पंजीकृत सेल फोन पर एक ओटीपी या अपने पंजीकृत ईमेल पते पर एक लिंक प्राप्त करके आवश्यक प्रमाणीकरण के साथ ई-दाखिल प्लेटफार्मों पर साइन अप कर सकता है। फिर वे शिकायत दर्ज करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
पोर्टल ने सभी पीड़ित उपभोक्ताओं को अपने घरों में आराम से ऑनलाइन उपभोक्ता आयोगों में शिकायतें दर्ज करने, उचित शुल्क का भुगतान करने और मामले की प्रगति को ऑनलाइन ट्रैक करने की सुविधा प्रदान की है।
ई-दाखिल पोर्टल को पहली बार 7 सितंबर, 2020 को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था। 2023 के अंत तक, इसे लद्दाख को छोड़कर 35 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लॉन्च किया गया था। अब, लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर (डॉ.) बी डी मिश्रा (सेवानिवृत्त) ने 22 नवंबर, 2024 को लद्दाख उपभोक्ता आयोग में ई-दाखिल पोर्टल लॉन्च किया है, यह प्लेटफॉर्म महानगरों से लेकर दूरदराज के इलाकों तक भारत के सभी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए सुलभ है।
यह व्यापक कवरेज उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली की दक्षता बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि दूरदराज के इलाकों में भी ई-दाखिल के प्रभाव को दर्शाने वाली सफलता की कहानियों में संबलपुर जिला आयोग भी शामिल है, जिसने 8 जनवरी, 2024 को दोषपूर्ण हीरो इलेक्ट्रिक अटरिया वाले शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें 25,000 रुपये का मुआवजा और मुकदमे के खर्च के लिए 5,000 रुपये दिए गए।
अंडमान जिला आयोग ने 19 अप्रैल, 2022 को एक मामला दर्ज होने के बाद 1 सितंबर, 2022 को एक शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें एक असफल UPI लेनदेन के कारण ईंधन के लिए दो बार शुल्क लिया गया था, जिसमें 6 प्रतिशत ब्याज के साथ 3,980 रुपये और मानसिक पीड़ा के लिए 10,000 रुपये वापस करने का आदेश दिया गया था।
देश भर में ई-दाखिल की शुरूआत के अलावा, सरकार ई-जागृति की शुरूआत के लिए भी प्रयास कर रही है, जो केस फाइलिंग, ट्रैकिंग और प्रबंधन को और अधिक सुव्यवस्थित करेगी, जिससे उपभोक्ताओं और अन्य हितधारकों के लिए परेशानी मुक्त अनुभव सुनिश्चित होगा। यह सभी पक्षों के बीच निर्बाध संचार की सुविधा भी प्रदान करेगा, जिससे विवादों का तेजी से समाधान हो सकेगा।
प्रक्रिया को स्वचालित और डिजिटल बनाकर, ई-जागृति देरी को कम करेगी, कागजी कार्रवाई को कम करेगी और मामलों का समय पर निपटान सुनिश्चित करेगी, जो अंततः उपभोक्ताओं के लिए अधिक प्रभावी और सुलभ न्याय प्रणाली में योगदान देगी।
वर्तमान में ई-दाखिल पोर्टल पर 2,81,024 से अधिक उपयोगकर्ता पंजीकृत हैं, और 1,98,725 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 38,453 का निपटारा किया जा चुका है। और अब अपनी राष्ट्रव्यापी पहुंच के साथ, यह भारत में उपभोक्ता अधिकारों के परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए तैयार है।
सूत्रों ने कहा उपभोक्ता मामलों का विभाग उपभोक्ताओं की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए प्लेटफॉर्म में लगातार सुधार और विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है।