छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की त्रिस्तरीय पंचायतों में आरक्षण की प्रक्रिया को रद्द कर दी है।
Category: मुख्य समाचार
नक्सलवाद का खात्मा करेंगे – केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बस्तर प्रवास के दूसरे दिन आज माओवादी हमले में शहीद जवानों और नक्सली हिंसा से पीड़ित नागरिकों के परिजनों से मिलकर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की।
जीएसटी सरलीकरण और व्यापारियों में जीएसटी के कारण परेशानियों को लेकर सौंपा ज्ञापन
छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल राज्य जीएसटी आयुक्त पुष्पेन्द्र कुमार मीणा से जीएसटी में सरलीकरण एवं ई-वे बिल के संबंध में तथा वैट अधिनियम मे प्रारूप-18 वार्षिक स्टेटमेंट की तिथि बढ़ाने हेतु ज्ञापन सौंपा।
छत्तीसगढ़ विधानसभा ने पूरे किए गौरवशाली 24 वर्ष
छत्तीसगढ़ विधानसभा ने अपने गौरवशाली 24 वर्ष पूरे कर लिए हैं, क्योंकि वर्ष 2000 में आज ही के दिन छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके नया राज्य बनाए जाने के बाद विधानसभा का पहला सत्र हुआ था।
बीजेपी अध्यक्ष जे पी नड्डा आज जनादेश परब सहित अन्य कार्यक्रमों में होंगे शामिल
विष्णुदेव साय सरकार के एक वर्ष पूरा होने पर आयोजीत कार्यक्रम ‘जनादेश परब’ में भाग लेने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज एक दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रहे हैं।
बस्तर में भीषण मुठभेड़; 7 माओवादी ढेर
छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ भीषण मुठभेड़ में आज कम से कम सात माओवादी मारे गए।
श्वेत क्रांति के लिए छत्तीसगढ़ एनडीडीबी से लेगा मदत
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की मदद से राज्य में डेयरी उद्यमिता को बढ़ावा देकर दूध उत्पादन बढ़ाने का निर्णय लिया है।
केन्द्रीय मंत्री तोखन साहू ने बिलासपुर हवाई अड्डे को लेकर केंद्रीय उड्डयन मंत्री से की चर्चा
केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री तथा बिलासपुर के लोक सभा सांसद तोखन साहू ने बिलासपुर हवाई अड्डे के विस्तार पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से मुलाकात कर चर्चा की।
आईपीएस जी पी सिंह को मिली सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस अधिकारी जी पी सिंह को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के संबंध में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के फैसले को बरकरार रखा।
क्या विपक्ष जगदीप धनखड़ को हटा पाएगा?
कांग्रेस के नेतृत्व वाली विपक्षी पार्टियां राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही हैं।