नान और एफसीआई को देने के बाद बिलासपुर जिले में 1100 स्टैक धान बचा था। प्रथम चरण की नीलामी में 400 स्टैक धान उठ चुका है और अब लगभग 700 स्टैक धान विभिन्न संग्रहण केंद्रों में पड़ा हुआ हैं।
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देश में चावल और गेहूं का वास्तविक स्टॉक बफर मानक से काफी ज्यादा
केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के एक समीक्षा बैठक में आज यह बताया गया कि देश में चावल और गेहूं का वास्तविक स्टॉक बफर मानक के मुकाबले काफी ज्यादा है।
तिलहन फसलों को बढ़ावा देने मुख्यमंत्री साय ने किया आह्वान
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किसानों से आह्वान किया की वो फसल चक्र परिवर्तन को अपनाते हुए तिलहन फसलों को बढ़ावा दें।
छत्तीसगढ़ में अब उद्योग एक ही भू-खंड पर कर सकेंगे दोगुना निर्माण
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में किए सुधार के चलते अब उद्योग एक ही भू-खंड पर दोगुना निर्माण कर सकेंगे।
छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा निर्णय: भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया हुई आसान
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर राज्य में राजस्व प्रशासन पारदर्शी और भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में ‘विकसित बस्तर की ओर’ पर परिचर्चा
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज जिला मुख्यालय जगदलपुर में “विकसित बस्तर की ओर” विषय पर एक महत्वपूर्ण परिचर्चा का आयोजन किया गया।
गिरते भू-जल स्तर को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय गंभीर
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश में गिरते भू-जल स्तर पर आज गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने गांव-गांव में जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए वॉटर हार्वेस्टिंग अपनाने की अपील की।
छत्तीसगढ़ के शक्कर कारखाना को लेकर सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने की केंद्रीय मंत्री से चर्चा
छत्तीसगढ़ के सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने आज दिल्ली में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल से शक्कर कारखाना के शक्कर बिक्री मासिक कोटा प्रणाली, अल्पकालिक कृषि ऋण और राज्य में सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की।
अवैध बोर खुदाई; बोरवेल वाहन जब्त
बिना अनुमति के बाडी में बोरवेल खुदाई करते एक बोरवेल वाहन एवं एक स्पोर्ट वाहन को प्रशासन ने महासमुंद तहसील के ग्राम तुमाडबरी में जब्त किया है।
मुख्यमंत्री साय की पहल से जोरा नाला से इंद्रावती नदी में जल प्रवाह हुआ सुनिश्चित
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर और ओडिशा सरकार की सहमति से जोरा नाला कंट्रोल स्ट्रक्चर में जल प्रवाह को नियंत्रित कर इंद्रावती नदी की मुख्य धारा में पानी छोड़ा गया है, ताकि इंद्रावती नदी में जल स्तर में वृद्धि हो।