केंद्र सरकार ने गुजरात में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) के एक ऑफ-कैंपस केंद्र की स्थापना को स्वीकृति दे दी है।
Category: विचारों पर समाचार
रायपुर एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट ने रचा राष्ट्रीय स्तर पर नया इतिहास
छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय स्थित एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट के कार्डियोलॉजिस्ट एवं उनकी टीम ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर एक नया इतिहास रचा है।
नगरीय निकायों को महापौर; अध्यक्ष और पार्षद निधि के तहत 103 करोड़ रुपए जारी
रायपुर, 29 अप्रैल 2025: […]
नक्सल उन्मूलन बस्तर और छत्तीसगढ़ के भविष्य को सुरक्षित करने का मिशन: मुख्यमंत्री साय
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय में छत्तीसगढ में नक्सल उन्मूलन अभियान की समीक्षा की। बैठक का मुख्य फोकस प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा स्थिति और नक्सल उन्मूलन अभियानों की प्रगति रहा।
तिलहन फसलों को बढ़ावा देने मुख्यमंत्री साय ने किया आह्वान
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किसानों से आह्वान किया की वो फसल चक्र परिवर्तन को अपनाते हुए तिलहन फसलों को बढ़ावा दें।
छत्तीसगढ़ में लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब सभी लिफ्ट और एस्केलेटर का पंजीकरण, नवीनीकरण और निरीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने निवेशकों को दी बड़ी सौगात
छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है।
नवा रायपुर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) हुआ कर्जमुक्त
1788 करोड़ रुपये का कर्ज़ चुकाने के बाद नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण, जिसे पहले एनआरडीए के नाम से जाना जाता था, अब पूरी तरह से कर्जमुक्त हो गया है।
छत्तीसगढ़ में अब उद्योग एक ही भू-खंड पर कर सकेंगे दोगुना निर्माण
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में किए सुधार के चलते अब उद्योग एक ही भू-खंड पर दोगुना निर्माण कर सकेंगे।
छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा निर्णय: भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया हुई आसान
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर राज्य में राजस्व प्रशासन पारदर्शी और भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।