मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार द्वारा अब तक लगभग 86.42 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है।
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केंद्र ने वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के लिए छत्तीसगढ़ की प्रशंसा की
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए आईटी आधारित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली लागू करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।
छत्तीसगढ़ में 15,184 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले
छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में आयोजीत इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में 15,184 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए।
मुकेश बंसल बने सीएम सचिवालय में चौथे सचिव
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मुकेश कुमार बंसल को अपना सचिव नियुक्त किया है । इसके साथ ही सीएम सचिवालय में चार सचिव हो जाएंगे।
आयुष्मान कार्ड पंजीयन में राजनांदगांव जिला अव्वल
छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव जिला आयुष्मान कार्ड पंजीयन में पहले स्थान पर है। जिले में आयुष्मान कार्ड पंजीयन के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 93.87 प्रतिशत हितग्राहियों का पंजीयन हो चुका है।
जीएसटी सरलीकरण और व्यापारियों में जीएसटी के कारण परेशानियों को लेकर सौंपा ज्ञापन
छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल राज्य जीएसटी आयुक्त पुष्पेन्द्र कुमार मीणा से जीएसटी में सरलीकरण एवं ई-वे बिल के संबंध में तथा वैट अधिनियम मे प्रारूप-18 वार्षिक स्टेटमेंट की तिथि बढ़ाने हेतु ज्ञापन सौंपा।
श्वेत क्रांति के लिए छत्तीसगढ़ एनडीडीबी से लेगा मदत
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की मदद से राज्य में डेयरी उद्यमिता को बढ़ावा देकर दूध उत्पादन बढ़ाने का निर्णय लिया है।
देश में रबी फसल की बुवाई 428 लाख हेक्टेयर से अधिक
इस साल देश में रबी फसल की बुवाई की रिकॉर्ड बनाते हुए 428 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गई है।
केंद्र सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण दे रही है बढ़ावा
इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के अंतर्गत, पेट्रोल के साथ इथेनॉल का मिश्रण इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2018-19 में 188.6 करोड़ लीटर से बढ़कर इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2023-24 में 700 करोड़ लीटर से अधिक हो गया है।
सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के संकलन के लिए अब 2022-23 आधार वर्ष
सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के संकलन के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2011-12 से 2022-23 को आधार मानकर नवीनीकरण करने का निर्णय लिया है।