केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के एक समीक्षा बैठक में आज यह बताया गया कि देश में चावल और गेहूं का वास्तविक स्टॉक बफर मानक के मुकाबले काफी ज्यादा है।
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ट्रक-ट्रेलर की टक्कर में 13 की मौत, 14 गंभीर रूप से घायल
रायपुर जिले के खरोर इलाके में कल देर रात एक मिनी ट्रक और ट्रेलर की भीषण टक्कर में 13 लोगों की मौत हो गई और 14 लोग घायल हो गए हैं।
खरोरा सड़क दुर्घटना: मुख्यमंत्री साय ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर जिले के खरोरा क्षेत्र में हुई भीषण सड़क दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। इस दुखद घटना में 13 लोगों की मृत्यु तथा 14 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
ऑपरेशन सिंदूर: भारत ने पाक आतंकी शिविरों पर किया हमला
भारत ने पहलगाम में हुए बर्बरता पूर्ण आतंकवादी हमले के जवाब में आज तड़के पाकिस्तान और पीओके (पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर) में नौ अलग-अलग जगहों को निशाना बनाया।
आईआईएफटी को गुजरात में ऑफ-कैंपस केंद्र स्थापित करने मिली स्वीकृति
केंद्र सरकार ने गुजरात में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) के एक ऑफ-कैंपस केंद्र की स्थापना को स्वीकृति दे दी है।
रायपुर एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट ने रचा राष्ट्रीय स्तर पर नया इतिहास
छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय स्थित एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट के कार्डियोलॉजिस्ट एवं उनकी टीम ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर एक नया इतिहास रचा है।
नगरीय निकायों को महापौर; अध्यक्ष और पार्षद निधि के तहत 103 करोड़ रुपए जारी
रायपुर, 29 अप्रैल 2025: […]
नक्सल उन्मूलन बस्तर और छत्तीसगढ़ के भविष्य को सुरक्षित करने का मिशन: मुख्यमंत्री साय
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय में छत्तीसगढ में नक्सल उन्मूलन अभियान की समीक्षा की। बैठक का मुख्य फोकस प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा स्थिति और नक्सल उन्मूलन अभियानों की प्रगति रहा।
तिलहन फसलों को बढ़ावा देने मुख्यमंत्री साय ने किया आह्वान
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किसानों से आह्वान किया की वो फसल चक्र परिवर्तन को अपनाते हुए तिलहन फसलों को बढ़ावा दें।
छत्तीसगढ़ में लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब सभी लिफ्ट और एस्केलेटर का पंजीकरण, नवीनीकरण और निरीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।