केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि अब कृषि विश्वविद्यालयों की 20 प्रतिशत स्नातक सीटें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरी जाएंगी।
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प्रधानमंत्री मोदी ने आईआईटी भिलाई के फेस-2 परियोजना का किया शिलान्यास
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आईआईटी भिलाई के फेस-2 परियोजना का आज किया वर्चुअल शिलान्यास।
नो वर्क-नो पे प्रशासन ने ज्वाइनिंग न देने वाले शिक्षकों को दी चेतावनी
छत्तीसगढ़ प्रशासन ने कहा है कि युक्तियुक्तकरण के तहत जिन शिक्षकों की पदस्थापना की गई है, वे सात दिन के भीतर संबंधित विद्यालयों में ज्वॉइन करें। ऐसा नहीं करने पर उनके विरुद्ध नो वर्क-नो पेमेंट की कार्यवाही की जाएगी और सर्विस ब्रेक की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी।
जशपुर जिले के विद्यार्थियों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जोड़ने विज्ञान भारती के साथ समझौता
रायपुर, 13 सितम्बर 2025: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के विद्यार्थियों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जोड़ने विज्ञान भारती के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में आज उनके गृह जिला जशपुर के जिला प्रशासन एवं विज्ञान भारती के मध्य हस्ताक्षर किए गए।
ओडिशा ने छात्राओं की सुरक्षा के लिए शुरू की योजना
ओडिशा सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक योजना शुरू की है। यह योजना एफएम कॉलेज बालेश्वर में एक प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एक छात्रा द्वारा खुद को आग लगाने के बाद शुरू की गई है।
जशपुर एम.आई.एस. प्रशासक तत्काल प्रभाव से निलंबित
छत्तीसगढ़ सरकार ने जशपुर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ एम.आई.एस. प्रशासक लालमन साय को दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर पत्रकारिता विश्वविद्यालय में कार्यशाला
कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर में राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 के पुनः उन्मुखीकरण को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
शिक्षा जीवन में सफलता के लिए है मजबूत आधार: मुख्यमंत्री साय
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज कहा कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र सेवा का मार्ग है। किसी भी क्षेत्र में सफलता का मूल आधार शिक्षा ही है।
छत्तीसगढ़ में अब कोई भी स्कूल शिक्षक विहीन नही
छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण अभियान के प्रारंभिक परिणाम अत्यधिक आशाजनक हैं। और युक्तियुक्तकरण के पश्चात राज्य में शिक्षक विहीन विद्यालयों की संख्या शून्य हो गई है।
छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण से दूरस्थ अंचल को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
छत्तीसगढ़ में सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की एक व्यापक प्रक्रिया शुरू की गई है जिससे दूरस्थ, आदिवासी व ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से शिक्षकों की कमी से जूझ रहे स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता और शिक्षा की गुणवत्ता का नया संतुलन कायम हो सकता है।