भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन “गगनयान” कार्यक्रम अब 2027 की पहली तिमाही के लिए निर्धारित किए जाने के साथ ही अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर गया है।
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आईआईएफटी को गुजरात में ऑफ-कैंपस केंद्र स्थापित करने मिली स्वीकृति
केंद्र सरकार ने गुजरात में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) के एक ऑफ-कैंपस केंद्र की स्थापना को स्वीकृति दे दी है।
रायपुर एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट ने रचा राष्ट्रीय स्तर पर नया इतिहास
छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय स्थित एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट के कार्डियोलॉजिस्ट एवं उनकी टीम ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर एक नया इतिहास रचा है।
आज गुजरात के स्थापना दिवस
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई दी है
जातिवार जनगणना को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति ने आगामी जनगणना में जातिवार गणना शामिल करने का निर्णय लिया है।
मोदी 1 और 2 मई को महाराष्ट्र, केरल और आंध्र प्रदेश के दौरे पर
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 1 और 2 मई को महाराष्ट्र, केरल और आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे।
न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। साथ ही उनकी नियुक्ति की अधिसूचना न्याय विभाग द्वारा जारी कर दी गई है।
छत्तीसगढ़ में यूपीएससी मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण प्रतिभागियों को बड़ी सौगात
छत्तीसगढ़ के यूपीएससी मेंस परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रतिभागियों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है।
नगरीय निकायों को महापौर; अध्यक्ष और पार्षद निधि के तहत 103 करोड़ रुपए जारी
रायपुर, 29 अप्रैल 2025: […]
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने पांच रेस्तरां के खिलाफ लिया स्वतः संज्ञान
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने अनिवार्य सेवा शुल्क वापस न करने के मामले में पांच रेस्तरां के खिलाफ़ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। इस मामले में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें रेस्तरांओं को सेवा शुल्क राशि वापस करने का निर्देश दिया गया है।