नई दिल्ली, 10 अगस्त 2025: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल नई दिल्ली में सांसदों के लिए नवनिर्मित 184 टाइप-VII बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे।
इस मौके पर, प्रधानमंत्री आवासीय परिसर में सिंदूर का पौधा भी लगाएंगे। कार्यक्रम के दौरान वे श्रमजीवियों के साथ संवाद भी करेंगे।
इस परिसर में सांसदों के कार्यों से जुड़ी ज़रुरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। हरित प्रौद्योगिकी को शामिल करते हुए, यह परियोजना गृह 3-स्टार रेटिंग के मानकों का पालन करती है और राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी) 2016 का पालन करती है।
अधिकारिक सूत्रों ने अनुसार, पर्यावरण के लिहाज़ से तैयार की गई इन खास विशेषताओं से ऊर्जा संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन में योगदान मिलेगा। उन्नत निर्माण तकनीक खासकर, एल्यूमीनियम शटरिंग के साथ मोनोलिथिक कंक्रीट के इस्तेमाल की मदद से, संरचनात्मक टिकाऊ व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए इस परियोजना को वक्त पर पूरा करना में मदद मिली।
यह परिसर दिव्यांगजनों के अनुकूल भी है, जो समावेशी डिज़ाइन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, सदन समिति (लोकसभा) के अध्यक्ष डॉ. महेश शर्मा, संसद सदस्य और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस मौके पर उपस्थित रहेंगे।
परिसर में प्रत्येक आवासीय इकाई में आवासीय और आधिकारिक दोनों कार्यों के लिए पर्याप्त स्थान है। कार्यालयों, कर्मचारियों के आवास और एक सामुदायिक केंद्र के लिए समर्पित क्षेत्रों को शामिल करने से सांसदों को जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
सुरक्षा के लिहाज़ से, परिसर के सभी भवनों का निर्माण आधुनिक संरचनात्मक डिज़ाइन मानदंडों के अनुसार भूकंपरोधी बनाया गया है। सभी निवासियों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक और मज़बूत सुरक्षा प्रणाली भी लागू की गई है।
संसद सदस्यों के लिए पर्याप्त आवास की कमी की वजह से इस परियोजना का विकास ज़रुरी हो गया था। ज़मीन की सीमित उपलब्धता के कारण, भूमि उपयोग को अनुकूलित करने और उसके रखरखाव की लागत को कम से कम करने के मकसद से, ऊर्ध्वाधर आवास विकास पर लगातार ज़ोर दिया गया।
नई दिल्ली के बाबा खड़क सिंह (बीकेएस) मार्ग में स्थित यह आवासीय परिसर, संसद भवन परिसर के नज़दीक होने के कारण सांसदों के लिए और ज्यादा सुविधाजनक है।