नई दिल्ली, 23 सितम्बर 2025: केंद्र सरकार ने खरीफ 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश और गुजरात में प्रमुख दलहन एवं तिलहन फसलों की खरीद को स्वीकृति दी है।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से उड़द व तूर की शत-प्रतिशत खरीद के लिए मंजूरी दी है, वहीं उत्तर प्रदेश में मूंग, तिल, मूंगफली तथा गुजरात में सोयाबीन, मूंग व मूंगफली भी खरीदने की अनुमति प्रदान की है।
किसानों के हित में पूरी खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से करने के लिए चौहान ने इन राज्यों को निर्देश दिए, साथ ही कहा कि दोनों राज्यों में 13,890.60 करोड़ रुपये की उपज खरीदी से किसानों को लाभ होगा।
केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान की अध्यक्षता में आज हुई वर्चुअल बैठक में उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही तथा गुजरात के कृषि मंत्री राघवजी पटेल शामिल थे, वहीं केंद्रीय कृषि सचिव डा. देवेश चतुर्वेदी तथा केंद्र व दोनों राज्य सरकारों के वरिष्ठ कृषि अधिकारी भी बैठक में सम्मिलित हुए।
बैठक में चौहान ने कहा कि किसानों के हित में पूरी खरीद प्रक्रिया पारदर्शी, डिजिटल व सुचारू रूप से की जाएं, जिस पर दोनों राज्यों के कृषि मंत्रियों ने कहा कि उपज खरीद आधुनिक बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण व पीओएस मशीन व्यवस्था के साथ डिजिटल पोर्टलों के जरिए होगी।
बैठक में उत्तर प्रदेश के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने राज्य में उड़द 2 लाख 27 हजार 860 टन (100 प्रतिशत) खरीद को स्वीकृति प्रदान की, जिसका मूल्य 1777.30 करोड़ रुपये रहेगा।
तूर की भी शत-प्रतिशत 1,13,780 टन खरीद के लिए केंद्र की ओर से चौहान ने मंजूरी दी है, जिसकी कीमत 910.24 करोड़ रुपये रहेगी। मूंग की 1983 टन खरीद को मंजूरी दी गई, जिसकी कीमत 17.38 करोड़ रुपये होगी। इसके अलावा, तिल की 30,410 टन खरीद की स्वीकृति केंद्रीय मंत्री ने दी है, जिसकी कीमत 299.42 करोड़ रुपये होगी। साथ ही मूंगफली की 99,438 टन खरीद की स्वीकृति दी गई है, जिसका मूल्य 722.22 करोड़ रुपये रहेगा।
केंद्रीय मंत्री ने गुजरात में किसानों के लिए उड़द की पूरी 47,780 टन उपज की खरीद को मंजूरी दी है, जिसकी कुल कीमत 372.68 करोड़ रुपये होगी। साथ ही, सोयाबीन की 1,09,905 टन खरीदी की मंजूरी दी है, जिसकी कीमत 585.57 करोड़ रुपये होगी।
गुजरात में मूंगफली की 12 लाख 62 हजार 163 टन मात्रा खरीदने की स्वीकृति केंद्रीय कृषि मंत्री ने दी है, जिसकी कीमत 9,167.08 करोड़ रुपये रहेगी। इसके अलावा, मूंग 4,415 टन खरीदने की स्वीकृति शिवराज सिंह ने दी है, जिसका मूल्य 38.71 करोड़ रुपये रहेगा।
चौहान ने खरीद प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शिता अपनाने पर जोर दिया, ताकि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होने पाएं, साथ ही कहा कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि वास्तविक किसानों से ही खरीद हो, बिचौलिए इसका फायदा नहीं ले सकें। इस संबंध में, बताया गया कि सभी खरीद केंद्रों पर खरीद शुरू होने से पहले आधार आधारित बायोमेट्रिक/चेहरा प्रमाणीकरण, तथा पीओएस मशीनों की तैनाती (उत्तर प्रदेश में लगभग 350 तथा गुजरात में करीब 400) होगी।
नेफेड और एनसीसीएफ को किसानों के पूर्व-पंजीकरण के लिए पत्र भेजे गए हैं, ताकि केवल पंजीकृत किसान ही एमएसपी पर फसल बेच सकें। खरीद कार्यवाही पूरी तरह ई-समृद्धि और ई-सम्युक्ति पोर्टल पर डिजिटल होगी, जिससे सीधे बैंक खाते में भुगतान संभव होगा।
केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि उपरोक्त स्वीकृत मात्रा को खरीफ 2025-26 के प्रथम अग्रिम अनुमान आने के बाद आवश्यकतानुसार संशोधित भी किया जा सकता है, ताकि किसानों को अधिकतम लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि डिजिटल एवं पारदर्शी व्यवस्था से हर पात्र किसान को सरकारी दर पर अपनी फसल बेचने तथा समय से भुगतान पाने का अधिकार मिलेगा।