अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के ऑपरेशन ब्लैक फ़ॉरेस्ट के जवानों को किया सम्मानित

     नई दिल्ली, 3 सितंबर 2025: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के कर्रेगुट्टालु पहाड़ी पर ‘ऑपरेशन ब्लैक फ़ॉरेस्ट’ को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले सुरक्षा बलों से मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया।

     आधिकारिक सूत्रों ने आज बताया कि कर्रेगुट्टालु पहाड़ी पर ‘ऑपरेशन ब्लैक फ़ॉरेस्ट’ को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले छत्तीसगढ़ पुलिस, डीआरजी, सीआरपीएफ और कोबरा के जवानों को गृह मंत्री शाह ने नई दिल्ली में सम्मानित किया।

     इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री गृह विजय शर्मा भी उपस्थित थे।

     केंद्रीय गृह मंत्री ने कर्रेगुट्टालु पहाड़ी पर अब तक के सबसे बड़े नक्सल विरोधी अभियान ‘ऑपरेशन ब्लैक फ़ॉरेस्ट’ को सफल बनाने में वीरता दिखाने के लिए जवानों को बधाई दी।

     उन्होंने कहा कि ‘ऑपरेशन ब्लैक फ़ॉरेस्ट’ के दौरान जवानों की बहादुरी और पराक्रम को नक्सल विरोधी अभियानों के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में याद किया जाएगा।

     शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वे भारत को नक्सल मुक्त बनाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक सभी नक्सली आत्मसमर्पण नहीं कर देते, पकड़े नहीं जाते या उनका सफाया नहीं कर देते।

     गृह मंत्री ने कहा कि गर्मी, ऊँचाई और हर कदम पर आईईडी के खतरे के बावजूद, सुरक्षा बलों ने पूरे जोश के साथ अभियान को सफल बनाया और नक्सलियों के बेस कैंप को ध्वस्त कर दिया।

     उन्होंने कहा कि कर्रेगुट्टालु पहाड़ी पर बने नक्सलियों के सामग्री भंडार और आपूर्ति श्रृंखला को छत्तीसगढ़ पुलिस, सीआरपीएफ, डीआरजी और कोबरा के जवानों ने बहादुरी से नष्ट कर दिया।

     शाह ने कहा कि नक्सलियों ने देश के सबसे कम विकसित इलाकों को भारी नुकसान पहुँचाया है, स्कूलों और अस्पतालों को बंद कर दिया है और सरकारी योजनाओं को लोगों तक नहीं पहुँचने दिया है।

     उन्होंने कहा कि नक्सल विरोधी अभियानों के कारण पशुपतिनाथ से तिरुपति तक के क्षेत्र के 6.5 करोड़ लोगों के जीवन में एक नया सूर्योदय हुआ है।

     उन्होंने कहा कि मोदी सरकार नक्सल विरोधी अभियानों में गंभीर शारीरिक चोटों का सामना करने वाले सुरक्षा बलों के जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

     उन्होंने कहा कि मोदी सरकार 31 मार्च, 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।